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हिमाचल में आपदा राहत के लिए 454 करोड़ देगी केंद्र सरकार, भूकंप, भू-स्खलन, बाढ़ और जलवायु आदि खतरों को कम करना

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष में आगामी वित्त वर्ष के लिए 454 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि पिछले वर्ष से 158 प्रतिशत से अधिक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा

कि इस धनराशि के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने प्रदेश में भू-स्खलन और भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। जिस से प्रदेश में बहुत से कार्य किये जाने है। भूकंप पीड़ित क्षेत्रो में कार्य किया जाना है।

वित्त वर्ष के लिए 140 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध

इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में आपदा न्यूनीकरण के लिए इस वित्त वर्ष 140 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक बटालियन मंजूर की है। राज्य सरकार ने राज्य में किसी भी आपदा के मामले में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा बल के गठन को भी अधिसूचित किया है।

भूकंप, भू-स्खलन, बाढ़ और जलवायु प्रेरित आदि खतरों को कम करना

उन्होंने कहा कि जब तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) एक अलग दल गठित नहीं करता, तब तक शिमला, मंडी, धर्मशाला के समीप के स्थलों पर प्रत्येक में एक कंपनी को तैनात किया जाएगा। प्रदेश में इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, भू-स्खलन, बाढ़ और जलवायु प्रेरित आदि खतरों को कम करना है। तथा आपदा से पीड़ित लोगो के लिए विभिन्न कार्य किये जाने है।

नीति आयोग द्वारा भी सहयोग

हिमाचल प्रदेश में इस परियोजना के अंतर्गत आपदा के खतरे के अलावा मानव जीवन और संपत्तियों की हानि को कम करना भी है। इस परियोजना को नीति आयोग द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आठ राज्यों- असम, बिहार, हिमाचल

प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए राष्ट्रीय भूकंपीय जोखिम शमन कार्यक्रम की संकल्पना भी कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के अलावा भूकंप की स्थिति में प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली विकसित करना है।

प्रदेश के 39 विभागों के लिए विभागीय आपदा प्रबंधन योजना

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के 39 विभागों के लिए विभागीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसी के साथ विभागों द्वारा इन योजनाओं को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि मिल रही है।

इसी दौरान प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को वर्ष 2018 में 312,76 करोड़ रुपए, वर्ष 2019 में शीत ऋतु में 64,49 करोड़ रुपए और इसके उपरांत इसी वर्ष 283,97 करोड़ रुपए मिले है। जिस से प्रदेश में भूकंप, भू-स्खलन, बाढ़ और जलवायु प्रेरित आदि खतरों को कम करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किये जाने है।

454 crores for disaster relief in Himachal, central government to reduce hazards like earthquake, landslide, flood and climate etc.

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